Delhi High Court के 27 August 2025 के एक महत्वपूर्ण judgment में epilepsy/seizure से जुड़े तीन former Air Force cadets के मामलों पर एक साथ फैसला दिया गया। Court ने Rohit Choudhary और Anupam Bhandari को military training से जुड़ी disability के आधार पर ex-gratia award और disability award देने का आदेश दिया, जबकि Nidhi Parihar की petition उनके medical record में childhood seizure history मिलने के कारण dismiss कर दी गई।
इस मामले की relevance अब इसलिए बढ़ी है क्योंकि उपलब्ध implementation material में Government sanction और PPO जारी होने तथा arrears पर 9% interest के execution का उल्लेख है। यानी यह केवल Court judgment तक सीमित मामला नहीं रहा, बल्कि successful petitioners के लिए administrative implementation stage तक पहुंचा है।
लेकिन इस judgment को यह कहकर simplify करना गलत होगा कि “epilepsy होने पर हर cadet को disability pension मिलेगा।” Court का फैसला individual medical history, disease onset और military training से nexus पर आधारित था।
तीनों Flight Cadet cases में क्या फैसला हुआ?
Delhi High Court ने तीन connected writ petitions को common judgment से decide किया:
| Petitioner | Case | Court outcome |
|---|---|---|
| Rohit Choudhary | W.P.(C) 3432/2022 | Relief granted |
| Anupam Bhandari | W.P.(C) 3631/2022 | Relief granted on same terms |
| Nidhi Parihar | W.P.(C) 4596/2022 | Petition dismissed |
Delhi High Court की official cause list भी इन तीनों matters को 27 August 2025 को connected cases के रूप में record करती है।
यह comparison महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों cases में seizure/epilepsy issue था, लेकिन Court ने समान diagnosis के बावजूद समान relief नहीं दिया।
यानी:
Same medical condition ≠ Same legal outcome
Rohit Choudhary को relief क्यों मिला?
Rohit Choudhary Indian Air Force में Flight Cadet के रूप में Air Force Academy, Hyderabad में training के लिए गए थे।
Court record के अनुसार:
- training से पहले medical examination में उन्हें A1G1 और fully fit पाया गया;
- training के दौरान 25 July 2013 को seizure हुआ;
- condition को Solitary Generalized Seizure / Idiopathic Epilepsy के रूप में diagnose किया गया;
- Invalid Medical Board ने disability 20% for life assess की;
- लेकिन इसे military service से attributable/aggravated नहीं माना गया।
High Court ने इस reasoning को accept नहीं किया।
Court ने विशेष रूप से देखा कि pre-entry medical record में seizure या predisposing illness का कोई evidence नहीं था। Medical material में onset training period के दौरान बताया गया था और sleep deprivation जैसे factors को possible trigger माना गया था।
Court ने यह भी कहा कि यदि respondents यह मानते थे कि seizure का कारण military training नहीं था, तो किसी alternative cause को establish करना उनकी responsibility थी। ऐसा कोई clear alternate cause record पर नहीं दिखाया गया।
इसी आधार पर Rohit को benefit of doubt दिया गया।
Anupam Bhandari का मामला कैसे अलग था?
Anupam Bhandari की petition W.P.(C) 3631/2022 थी।
Court ने उनके facts को Rohit के case के substantially identical माना। Training के दौरान fall के बाद unconsciousness/seizure episode सामने आया था।
High Court ने Rohit case में दिए reasoning को mutatis mutandis, यानी आवश्यक factual changes के साथ, Anupam Bhandari पर भी लागू किया और उनकी petition उसी terms पर allow कर दी
Nidhi Parihar को relief क्यों नहीं मिला?
Nidhi Parihar का case इस judgment की सबसे important limitation बताता है।
वह भी training में आने से पहले medical examination से गुजरी थीं और initial entry medical examination में कोई disease detect नहीं हुई थी।
लेकिन बाद के specialist medical record में एक specific entry थी कि उन्हें childhood में similar seizure episodes हुए थे।
इसी prior history ने उनका मामला बाकी दोनों petitioners से अलग कर दिया।
High Court ने माना कि जब medical record में पहले से similar episodes का reference मौजूद है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि disease military training के बाद पहली बार उत्पन्न हुई।
इसलिए उनकी writ petition dismiss कर दी गई।
Nidhi Parihar ने बाद में judgment की review भी मांगी, लेकिन Delhi High Court ने 16 October 2025 को review petition dismiss कर दी। Court ने medical record में childhood episodes की entry को स्पष्ट माना और ₹15,000 costs भी impose की।
इससे current legal position और स्पष्ट हो जाती है।
क्या High Court ने epilepsy को automatically service-related मान लिया?
नहीं।
यह इस judgment को समझने का सबसे important point है।
Court ने ऐसा कोई universal rule नहीं बनाया कि:
Epilepsy = military service attributable disability
Rohit case में Court ने available facts पर ध्यान दिया:
- entry के समय fitness;
- prior seizure history का absence;
- onset during intensive training;
- medical material में sleep deprivation, emotional stress, physical and mental exhaustion जैसे possible seizure triggers;
- respondents द्वारा alternate cause establish न करना।
दूसरी तरफ Nidhi के मामले में prior childhood history होने के कारण relief नहीं दिया गया।
इसलिए judgment का broader lesson यह है:
Epilepsy cases को केवल disease label के आधार पर decide नहीं किया जा सकता; onset, prior history, medical evidence और military training से nexus महत्वपूर्ण हैं।
क्या यह Disability Pension का मामला है?
यहां terminology बहुत carefully समझनी चाहिए।
Court proceedings में disability pension का दावा भी उठाया गया था, लेकिन ex-cadets की legal position regular commissioned Armed Forces personnel से अलग है।
Delhi High Court ने operative relief में Rohit Choudhary को ex-gratia award और disability award under Ministry of Defence policy dated 16 April 1996 देने का निर्देश दिया। Anupam Bhandari को भी वही relief दिया गया।
Supreme Court ने Union of India v. Shreya Manhas में 16 April 2025 के interim order में Government की submission record की कि cadets को sanction किया जाने वाला amount purely ex-gratia होगा और pension नहीं माना जाएगा। Supreme Court ने broad-banding से संबंधित Delhi High Court direction पर stay भी लगाया।
इसलिए publication में इसे simply “normal disability pension granted to cadets” कहना technically misleading होगा।
सही description है:
Ex-gratia award + ex-gratia disability award under the cadet disability framework.
Ex-Cadets के लिए 16 April 1996 policy क्यों महत्वपूर्ण है?
Ministry of Defence की 16 April 1996 scheme direct cadets के death या disablement के मामलों में लागू होती है, जब disability military training के कारण attributable या aggravated हो।
Defence pension regulations में भी cadets के ऐसे cases को इस ex-gratia framework के तहत deal किए जाने का reference है।
Government records यह भी स्पष्ट करते हैं कि cadet training को commissioned service नहीं माना जाता और cadets के लिए normal disability pension के बजाय अलग ex-gratia scheme operate करती है।
यही distinction Rohit और Anupam cases की financial relief को समझने में जरूरी है।
Court ने 9% interest का आदेश कब दिया?
Delhi High Court का operative direction बहुत clear है।
Court ने payments चार सप्ताह के भीतर करने को कहा था। यदि इस period में payment नहीं होती, तो amount पर 9% per annum interest लागू होना था।
यहां transcription में कही गई “चार महीने” वाली बात judgment से match नहीं करती।
Original judgment में स्पष्ट wording है:
four weeks
इसलिए legally reliable period चार सप्ताह ही माना जाना चाहिए।
फिर 21 January 2026 से interest क्यों दिखाया गया?
Supplied implementation material के अनुसार certified copy of the judgment 24 December 2025 को received हुई और administrative calculation में four-week period के बाद 21 January 2026 से 9% interest payable दिखाया गया।
लेकिन यहां एक technical distinction है।
High Court judgment स्वयं payment के लिए four weeks “from today”, यानी 27 August 2025 से देता है।
दूसरी तरफ supplied sanction/PPO material reportedly certified-copy receipt date को implementation calculation में use करता है।
इसलिए किसी affected beneficiary को interest calculation के लिए केवल social-media summary पर निर्भर नहीं होना चाहिए। Relevant documents होंगे:
- Court judgment;
- certified-copy receipt record;
- sanction letter;
- PPO;
- actual payment date।
यही documents final interest liability तय करने में महत्वपूर्ण हैं।
Arrears कितने समय के लिए मिलेंगे?
High Court ने arrears को writ petition filing से तीन वर्ष पहले तक restrict किया।
इसका मतलब relief मिलने से automatically entire period from invalidment तक unlimited arrears नहीं मिलते।
एक और technical point ध्यान देने योग्य है।
Judgment के operative entitlement में Court ex-gratia award और disability award देता है, लेकिन अगले paragraph में “arrears of pension” phrase इस्तेमाल होता है।
इसे regular disability pension entitlement के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसी judgment में Court ex-cadets की relief को 1996 ex-gratia scheme से जोड़ता है और Supreme Court के Shreya Manhas order को भी acknowledge करता है।
Broad-banding का benefit क्यों नहीं मिला?
Broad-banding या rounding-off disability percentage का अलग legal issue है।
Delhi High Court ने Rohit Choudhary के case में expressly कहा कि broad-banding नहीं दिया जाएगा क्योंकि Union of India v. Shreya Manhas में Supreme Court ने संबंधित Delhi High Court direction पर stay दिया हुआ था।
Supreme Court के 16 April 2025 order में Government ने यह position रखी थी कि cadets का benefit purely ex-gratia है, pension नहीं। Court ने notice issue करते हुए impugned High Court judgment के paragraph 17 की directions stay कर दीं।
इसलिए:
Ex-gratia disability award granted ≠ broad-banding automatically granted
Government sanction और PPO इस case को ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बनाते हैं?
Court judgment किसी petitioner को legal entitlement देता है, लेकिन practical financial relief तब सामने आता है जब administrative authorities उस order को execute करती हैं।
इस process को तीन stages में समझा जा सकता है:
Court Judgment
→ entitlement judicially recognised
Government Sanction / Compliance Order
→ competent authority implementation approve करती है
PPO / Payment Authority
→ financial entitlement operational stage में जाता है
Supplied material में Air Headquarters का compliance sanction और Rohit Choudhary के नाम का PPO दिखाया गया है, जिसमें 9% interest का भी reference बताया गया है।
यही इस पुराने August 2025 judgment को अब fresh relevance देता है।
लेकिन इस one case implementation से यह conclusion नहीं निकालना चाहिए कि सभी defence pension/disability Court judgments automatically implement होंगे।
हर case की:
- facts;
- applicable rule;
- appeal status;
- implementation order;
- petitioner-specific relief
अलग हो सकती है।
क्या यह judgment दूसरे epilepsy cases में automatically लागू होगा?
नहीं।
इस judgment को precedent के रूप में cite किया जा सकता है, लेकिन entitlement automatic नहीं बनता।
Similar case में applicant को अपनी facts demonstrate करनी होंगी:
- entry medical examination में condition मौजूद थी या नहीं;
- seizure का first documented onset कब हुआ;
- prior childhood/family/medical history क्या थी;
- Medical Board ने attributability या aggravation पर क्या opinion दिया;
- military training या service conditions का क्या role था;
- disability percentage कितना था;
- applicable category cadet थी या serving Armed Forces personnel की;
- claim किस policy के तहत है।
Rohit और Nidhi के opposite outcomes इसी बात का सबसे साफ example हैं।
Similar case वाले cadets या veterans क्या check करें?
अगर किसी व्यक्ति का seizure, epilepsy या दूसरी disability से संबंधित similar case है, तो उसे judgment की headline देखकर entitlement assume नहीं करनी चाहिए।
सबसे पहले यह documents देखें:
- enrolment/entry medical examination;
- hospital and specialist records;
- Invaliding Medical Board or Release Medical Board proceedings;
- onset date;
- previous medical history;
- attributability/aggravation finding;
- rejection order;
- applicable MoD policy;
- appeal/review history;
- Court order, if already litigated;
- Government sanction/PPO, if relief has been granted।
Medical record में एक छोटी entry भी outcome बदल सकती है—Nidhi Parihar case इसका clear example है।
What is confirmed?
- Delhi High Court का common judgment 27 August 2025 का है।
- Rohit Choudhary और Anupam Bhandari की petitions allow हुईं।
- दोनों को ex-gratia award और disability award framework के तहत relief मिला।
- Nidhi Parihar की petition childhood seizure history के कारण dismiss हुई।
- उनकी review petition भी 16 October 2025 को dismiss हुई।
- Court ने payment के लिए four weeks दिए और delay पर 9% annual interest का direction दिया।
- Rohit को broad-banding नहीं दिया गया क्योंकि Supreme Court का Shreya Manhas stay relevant था।
क्या automatically assume नहीं करना चाहिए?
- हर epilepsy case service-related है।
- हर cadet disability pension का entitled है।
- ex-gratia award और regular disability pension एक ही benefit हैं।
- Court judgment का benefit सभी similarly diagnosed persons पर स्वतः लागू होगा।
- broad-banding cadets को presently automatic मिलेगा।
- एक case में PPO issue होने का मतलब सभी pending Court judgments automatic implement होंगे।
Conclusion
Delhi High Court का Rohit Choudhary–Anupam Bhandari–Nidhi Parihar judgment epilepsy cases पर कोई blanket rule नहीं बनाता। इसकी असली legal value इस distinction में है कि Court ने केवल diagnosis नहीं देखा, बल्कि pre-service history, onset during training, medical evidence और military training से possible nexus को examine किया।
Rohit Choudhary और Anupam Bhandari को relief इसलिए मिला क्योंकि available records में prior seizure history स्थापित नहीं थी और onset training period से जुड़ा था। Nidhi Parihar को उसी medical condition के बावजूद relief नहीं मिला क्योंकि specialist record में childhood episodes documented थे।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू implementation है। उपलब्ध sanction/PPO material दिखाता है कि successful petitioner का relief administrative execution तक पहुंचा और 9% interest का issue भी operational हुआ।
लेकिन affected cadets और veterans के लिए सबसे important takeaway यह है:
Epilepsy diagnosis entitlement नहीं तय करता—medical history और service nexus तय कर सकते हैं।
Similar cases में judgment की headline से ज्यादा महत्वपूर्ण Medical Board record, applicable policy और individual facts होंगे।
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