8th Central Pay Commission को लेकर defence personnel, veterans, pensioners और Central Government employees की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। आयोग ने 7–8 October 2026 को Bengaluru में stakeholders के साथ interaction रखा था; इससे पहले employees, Defence Forces, pensioners, associations और अन्य stakeholders से memoranda और suggestions भी आमंत्रित किए जा चुके हैं।
Defence community की ओर से सामने आ रही प्रमुख मांगों में OROP reforms, higher fitment factor, pension revision, family pension, commutation restoration, MSP, ECHS, SPARSH और Agniveer welfare शामिल हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण clarification यह है कि ये अभी demands/proposals हैं, 8th CPC की final recommendations या Government approvals नहीं।
OROP में क्या बदलाव मांगे जा रहे हैं?
Defence pensioners की प्रमुख मांग है कि OROP में बनी anomalies को दूर किया जाए और revision interval को कम किया जाए।
Premature retirement cases तथा remaining reservists को broader OROP protection में शामिल करने की मांग भी उठाई गई है। साथ ही OROP revision को चार साल की बजाय हर दो साल करने का proposal सामने रखा गया है।
ये मांगें pension parity और अलग-अलग retirement groups के बीच पैदा हुए differences को कम करने के उद्देश्य से रखी जा रही हैं।
Fitment Factor 3.00 या 3.83?
Pay revision से जुड़ी सबसे चर्चित मांगों में minimum fitment factor 3.00 शामिल है। कुछ stakeholder proposals में 3.83 का figure भी सामने आया है।
इसके साथ defence personnel के लिए entry pay को बेहतर करने, annual increment को 3% से 6% करने और MACP opportunities बढ़ाने की मांग की जा रही है।
Family pension और commuted pension पर बड़ी मांग
Family pension को existing normal rate से बढ़ाकर 60% करने की मांग रखी जा रही है, ताकि surviving family members को stronger financial security मिल सके।
Commuted pension के मामले में existing 15-year restoration period को घटाकर लगभग 11–12 years करने की मांग भी लगातार उठ रही है। इसके समर्थन में बदलती life expectancy, interest rates और commutation calculations का तर्क दिया जा रहा है।
लेकिन मौजूदा नियम में अभी कोई final reduction घोषित नहीं हुई है।
MSP, risk allowance और leave reforms
Military Service Pay को restructure करने और eligible defence personnel के बीच disparity कम करने की मांग है।
Risk and Hardship Allowance के लिए principle रखा जा रहा है:
Same Risk, Same Allowance.
Counter-insurgency areas में duty करने वाले personnel के लिए 30 days additional leave और leave encashment limit को 300 से 450 days करने की मांग भी इस broader defence welfare agenda का हिस्सा है।
ECHS और medical protection में क्या मांग है?
ECHS में room entitlement को अधिक flexible बनाने का proposal है। मांग यह है कि beneficiary contribution के आधार पर General, Semi-Private या Private room category चुन सके।
Fixed Medical Allowance को बढ़ाने के साथ इसे medical inflation से automatically link करने की बात भी सामने रखी गई है।
Widows, dependent parents और disabled dependants को भी stronger financial and medical protection framework में शामिल करने की मांग की जा रही है।
Pension reforms में और क्या शामिल है?
Soldiers की basic pension percentage को बढ़ाने, honorary ranks से जुड़े pension differences दूर करने और disability/war injury pension framework की review की मांग है।
इसके साथ gratuity, ex-gratia और insurance benefits को समय-समय पर inflation के अनुसार revise करने का proposal भी शामिल है।
Senior pensioners के लिए additional pension की शुरुआत 80 years से पहले, 65 years से करने की मांग खास तौर पर उल्लेखनीय है।
SPARSH में human intervention की मांग
SPARSH में minor data mismatch के कारण pension disruption की शिकायतें pensioners के लिए बड़ा concern हैं।
Demand है कि छोटी spelling, spacing या data discrepancy के कारण pension automatically stop न हो और ऐसे cases में human intervention की व्यवस्था उपलब्ध हो।
Senior-junior pay anomalies और similar record-based discrepancies को भी system level पर automatically identify और correct करने की मांग की जा रही है।
Agnipath scheme को लेकर क्या मांग है?
Agnipath scheme की review की मांग भी defence agenda में शामिल है।
विशेष रूप से disabled Agniveers और duty/action में death होने वाले Agniveers के families के लिए stronger disability, medical और family protection की मांग रखी जा रही है, ताकि गंभीर casualty cases में financial security अधिक comprehensive हो।
50% DA/DR merger और 10% Interim Relief
एक अन्य demand यह है कि 50% DA/DR को Basic Pay और Basic Pension में merge किया जाए।
8th CPC implementation में लग रहे समय को देखते हुए 10% Interim Relief देने की मांग भी उठाई गई है। फिलहाल ऐसा कोई interim relief officially approved नहीं हुआ है।
सबसे जरूरी clarification
अभी 3.00 या 3.83 fitment factor, 6% annual increment, 60% family pension, 11–12 year commutation restoration, 450-day leave encashment, 10% interim relief या additional pension from age 65 में से किसी को भी final 8th CPC decision नहीं माना जाना चाहिए।
8th CPC अभी stakeholder consultations और examination process में है। Official website पर Bengaluru visit के बाद 22–23 October 2026 Mumbai visit भी listed है, जिससे स्पष्ट है कि consultation process आगे जारी है।
इसलिए फिलहाल सही स्थिति यही है:
Demand ≠ Recommendation ≠ Government Approval.
Sources
8th Central Pay Commission — Bengaluru Visit, 7–8 October 2026
Open Official 8th CPC Notice
8th CPC — Memorandum / Representation Submission
Open Official Memorandum Page
8th CPC — Latest Official Updates
Open 8th CPC What’s New
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