केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण Office Memorandum (OM) जारी किया है। यह आदेश गलत Pay Fixation, ACP/MACP, Promotion और Increment के कारण होने वाले Excess Payment तथा उसकी Recovery से संबंधित है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि Certificate of Correctness of Pay जारी होने के बाद प्रमाणपत्र से कवर अवधि की रिकवरी कर्मचारी से नहीं की जा सकेगी। साथ ही गलत वेतन निर्धारण के लिए संबंधित लेखा कार्यालय की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आदेश का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के समय अचानक सामने आने वाली भारी रिकवरी को रोकना और वेतन संबंधी गलतियों की समय रहते पहचान करना है।
वित्त मंत्रालय को नया आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण, अतिरिक्त Increment या ACP/MACP लाभ दिए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
कई बार वर्षों बाद, विशेषकर रिटायरमेंट के समय, विभाग को पता चलता है कि कर्मचारी को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया था।
इसके बाद कर्मचारी से रकम वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है या विभाग Recovery Waiver के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजता है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही कुछ परिस्थितियों में ऐसी रिकवरी को कानूनन अनुचित घोषित कर चुका है। इसके बावजूद गलतियों का समय पर पता नहीं चलने से समस्या बनी हुई है।
इसी स्थिति को सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय ने Controller General of Accounts (CGA) से परामर्श के बाद नए निर्देश जारी किए हैं।
Certificate of Correctness of Pay क्या है और इसका क्या फायदा होगा?
नए आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा Certificate of Correctness of Pay है।
Pay Fixation की ऑडिट और सत्यापन पूरा होने पर संबंधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। Chief Controller of Accounts (CCA) या Controller of Accounts (CA) इस प्रक्रिया की निगरानी और प्रमाणन के लिए जिम्मेदार होंगे।
यदि प्रमाणित Pay Fixation में बाद में गलती सामने आती है, तो संबंधित Pay & Accounts Office तथा लेखा प्राधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आदेश के नौवें निर्देश के अनुसार, प्रमाणपत्र जारी होने के बाद उससे संबंधित अवधि के लिए कर्मचारी से किसी भी प्रकार की Recovery नहीं की जा सकेगी।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों से हर परिस्थिति में सभी प्रकार की रिकवरी हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। यह सुरक्षा प्रमाणपत्र से कवर अवधि और आदेश में निर्धारित व्यवस्था से जुड़ी है।
गलत भुगतान होने पर पैसा कौन भरेगा?
वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि गलत Pay Fixation के कारण सरकारी खजाने को नुकसान होने पर प्रमाणपत्र जारी करने की स्वीकृति देने वाले कार्यालय से उसकी वसूली की जा सकती है।
इसका अर्थ है कि अब वेतन सत्यापन करने वाले कार्यालयों की वित्तीय जवाबदेही भी निर्धारित की गई है।
महत्वपूर्ण अंतर: आदेश संबंधित कार्यालय से वसूली की संभावना बताता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में किसी एक अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन से स्वतः पूरी रकम काट ली जाएगी।
उत्तरदायित्व तय करने की प्रक्रिया संबंधित नियमों और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के Rafiq Masih Judgment में Recovery को लेकर क्या कहा गया था?
सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2014 को State of Punjab & Others vs Rafiq Masih (White Washer) मामले में कुछ परिस्थितियों की पहचान की थी, जिनमें कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी कानूनन अनुचित होगी।
इसके आधार पर DoPT ने 2 मार्च 2016 को निर्देश जारी किए।
इन परिस्थितियों में शामिल हैं:
Group C और Group D कर्मचारियों से रिकवरी।
रिटायर हो चुके कर्मचारियों या रिकवरी आदेश के एक वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारियों से रिकवरी।
ऐसी अतिरिक्त राशि की रिकवरी जिसका भुगतान रिकवरी आदेश से पांच वर्ष से अधिक पहले की अवधि में हुआ हो।
उच्च पद का कार्य कराए जाने के कारण अधिक भुगतान से जुड़े निर्दिष्ट मामले।
अन्य मामले जहां न्यायालय रिकवरी को अत्यधिक कठोर, मनमाना या अन्यायपूर्ण मानता है।
ये परिस्थितियां मुख्यतः ऐसी गलतियों से संबंधित हैं जिनमें कर्मचारी की ओर से धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर भुगतान प्राप्त करने का मामला नहीं था।
29 सितंबर 2026 का नया आदेश इसी कानूनी पृष्ठभूमि में गलत भुगतान की समय पर पहचान और विभागीय जवाबदेही को मजबूत करता है।
क्या यह आदेश Defence, CAPF और Railway कर्मचारियों पर भी लागू होगा?
29 सितंबर 2026 का Office Memorandum सभी मंत्रालयों और विभागों के Secretaries तथा Financial Advisors को संबोधित किया गया है।
हालांकि, सभी कर्मचारी श्रेणियों की सेवा और पेंशन व्यवस्था एक जैसी नहीं है।
विशेष रूप से Armed Forces Personnel, CAPF, Railway और अन्य अलग लेखा या पेंशन नियमों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में संबंधित मंत्रालयों की कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था और लागू सेवा नियम देखना आवश्यक होगा।
इस आदेश के आधार पर सभी रक्षा कर्मियों या पूर्व सैनिकों को स्वतः समान Recovery Protection मिलने का दावा करना उचित नहीं होगा।
रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए?
जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अगले चार वर्षों में निर्धारित है, उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड की जांच पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
Service Book और Qualifying Service का रिकॉर्ड जांचें।
Promotion, ACP/MACP और Increment Orders की प्रतियां सुरक्षित रखें।
Pay Fixation Statement तथा Pension Documents का मिलान करें।
संबंधित कार्यालय से Audit और Certificate of Correctness of Pay की स्थिति की जानकारी लें।
Recovery Notice मिलने पर उसका लिखित आधार, गणना और संबंधित आदेश की प्रति प्राप्त करें।
क्या पहले से चल रही Recovery भी बंद हो जाएगी?
29 सितंबर 2026 के आदेश में पहले से शुरू हुई सभी रिकवरियों को स्वतः समाप्त करने या पहले काटी गई रकम लौटाने का कोई सामान्य निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है।
ऐसे मामलों में संबंधित Recovery Order, लागू नियम, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और Certificate of Correctness of Pay की स्थिति देखनी होगी।
यदि किसी कर्मचारी से रिकवरी हो रही है, तो उसे अपने विभाग से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए कि संबंधित मामले में नया आदेश कैसे लागू होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस आदेश का वास्तविक महत्व क्या है?
इस Office Memorandum में तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव सामने आते हैं।
पहला — समय पर गलती पकड़ना: Pay Fixation की नियमित ऑडिट और रिटायरमेंट से चार साल पहले Service Records की विशेष जांच।
दूसरा — जवाबदेही तय करना: प्रमाणित रिकॉर्ड में बाद में गलती मिलने पर संबंधित लेखा कार्यालय और अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
तीसरा — कर्मचारी को सुरक्षा देना: Certificate of Correctness of Pay जारी होने के बाद उससे कवर अवधि के लिए कर्मचारी से रिकवरी प्रतिबंधित करना।
वित्त मंत्रालय का यह आदेश केवल Recovery से संबंधित नहीं है। यह वेतन निर्धारण, सेवा रिकॉर्ड, पेंशन तैयार करने की प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपने सेवा और वेतन संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें तथा समय रहते उनका सत्यापन सुनिश्चित करें।
Sources
Ministry of Finance, Department of Expenditure — Office Memorandum dated 29 September 2026
OM No. 09(01)/2026-E.II(A)(5270509)
Subject: Implementation of measures to prevent wrongful/excess payments made to Government Servants.
Read Original Government PDF — ICMR PortalDepartment of Expenditure — Delegation of Financial Powers Rules, 2024
Includes the DoPT Office Memorandum dated 2 March 2016 on wrongful/excess payment recovery in Appendix II.
Read Official Government PDFMinistry of Finance — Department of Expenditure
Official Website
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