Central Government employees और pensioners के लिए CGHS dependency rules में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। Ministry of Health & Family Welfare ने 1 September 2026 को जारी Office Memorandum में ऐसे dependent sons और brothers के लिए age और marital-status conditions में relaxation दी है, जो chronic, severe, critical या terminal illness से पीड़ित हैं। योग्य मामलों में CGHS/medical attendance facilities जीवनभर जारी रह सकती हैं, लेकिन continuing dependency और competent Medical Board की assessment आवश्यक होगी। ये instructions immediate effect से लागू हैं।
1 September 2026 के नए CGHS rule में क्या बदला?
Competent authority ने निर्णय लिया है कि prescribed dependency conditions पूरी करने वाले dependent sons और brothers, यदि qualifying critical/terminal illness से पीड़ित हैं, तो उन्हें CGHS/medical attendance facilities for life extend की जा सकती हैं।
लेकिन केवल बीमारी का diagnosis पर्याप्त नहीं है।
Eligibility का फैसला case-to-case basis पर होगा और competent Medical Board यह देखेगा कि बीमारी व्यक्ति की daily functioning और self-sufficiency को किस हद तक प्रभावित कर रही है।
इसलिए नए rule का अर्थ यह नहीं है कि 25 वर्ष से अधिक आयु का हर dependent son या 18 वर्ष से अधिक आयु का हर brother automatically CGHS beneficiary बन जाएगा।
किन illnesses में lifetime CGHS benefit consider हो सकता है?
Office Memorandum ने किसी एक closed disease list को prescribe नहीं किया है। इसके बजाय Government ने illnesses की indicative nature बताई है।
इन conditions में disease इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उससे substantial और continuing functional impairment हो या व्यक्ति की livelihood earn करने अथवा self-sufficient बनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो।
Medical Board eligibility तय करते समय क्या देखेगा?
इस relaxation में Medical Board की भूमिका central है।
Assessment के दौरान broadly यह factors देखे जाएंगे:
- illness chronic, severe, critical या terminal है या नहीं;
- day-to-day life में functional impairment कितना है;
- dependent livelihood earn कर सकता है या नहीं;
- वह financially/self-sufficient हो सकता है या नहीं;
- beneficiary पर उसकी dependency वास्तव में जारी है या नहीं.
Multi-system disease या complex medical conditions में संबंधित specialist भी clinical condition और functional impairment assess कर सकते हैं।
यानी eligibility केवल age या disease-name पर तय नहीं होगी; medical severity और continuing dependency दोनों महत्वपूर्ण हैं।
Marriage के बाद भी dependent son या brother का CGHS benefit बंद नहीं होगा?
नए OM का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव marital status से जुड़ा है।
Government ने स्पष्ट किया है कि इन provisions के तहत covered dependent son या brother की marriage अपने-आप CGHS/medical attendance facilities बंद करने का कारण नहीं बनेगी।
यह relaxation ऐसे cases पर लागू हो सकती है जहां coverage:
- critical/terminal illness के कारण है; या
- permanent disability के कारण है.
लेकिन marriage के बाद भी दो conditions पूरी रहनी चाहिए:
Prescribed dependency conditions जारी हों, और
competent Medical Board/authority continuation recommend करे।
इसलिए सही interpretation यह है:
Marriage alone benefit समाप्त नहीं करेगी; continuing dependency और medical eligibility फिर भी आवश्यक हैं।
क्या married dependent son की wife और children भी CGHS में शामिल होंगे?
नहीं।
Office Memorandum ने इस point पर स्पष्ट restriction लगाया है।
Marital-status relaxation से applicable rules में “family” की definition expand नहीं होगी।
Benefit केवल उस eligible dependent son या brother तक सीमित रहेगा जिसके लिए Medical Board/authority ने coverage approve की है।
उसकी:
- wife;
- children
को इस relaxation के कारण automatic CGHS eligibility नहीं मिलेगी।
CGHS beneficiaries के मामलों में approval कौन करेगा?
CGHS beneficiaries के लिए eligibility का assessment decentralised Medical Boards करेंगे।
ये Medical Boards संबंधित:
Additional Director / CGHS Regional Headquarters
के level पर constituted किए जाएंगे।
यदि Medical Board की recommendation से संबंधित appeal या reference आता है, तो CGHS Headquarters में Appellate Medical Board उसका consideration करेगा।
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि OM केवल initial assessment mechanism ही नहीं, बल्कि appeal/reference के लिए भी व्यवस्था प्रदान करता है।
CS(MA) Rules, 1944 के beneficiaries के लिए क्या process होगा?
जो beneficiaries Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 — CS(MA) के तहत covered हैं, उनके मामलों में eligibility:
Directorate General of Health Services (DGHS)
द्वारा assess और recommend की जाएगी।
इसलिए CGHS और CS(MA) beneficiaries का approval mechanism एक जैसा नहीं है।
Dependent daughters और sisters के rules में क्या बदलाव हुआ?
यह Office Memorandum मुख्य रूप से dependent sons और brothers की age और marital-status conditions में relaxation से संबंधित है।
Government ने साथ ही record किया है कि dependent daughters और sisters के लिए existing eligibility provisions पहले से लागू हैं।
Existing rules के तहत prescribed conditions पूरी करने वाली:
- dependent daughters;
- dependent sisters;
- divorced daughters/sisters;
- abandoned daughters/sisters;
- husband से separated daughters/sisters;
- widowed daughters/sisters
की eligibility पहले से मौजूद provisions के अनुसार continue करती है।
इस OM ने इन categories के लिए कोई नई universal entitlement घोषित नहीं की है।
क्या Government future में medical criteria बदल सकती है?
हाँ।
Office Memorandum में कहा गया है कि medical criteria और disease profile को “living framework” माना जाएगा।
Designated CGHS Board appropriate medical specialists से consultation करके इन criteria को समय-समय पर review या revise कर सकता है।
इसका मतलब यह है कि current disease indications को permanent closed list नहीं समझना चाहिए।
Central Government employees और pensioners को इस order से क्या समझना चाहिए?
1 September 2026 का यह Office Memorandum उन families के लिए महत्वपूर्ण relief है जहां adult dependent son या brother गंभीर chronic, critical या terminal illness के कारण self-sufficient नहीं हो पाता।
Policy का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि eligibility को केवल fixed age और unmarried status तक सीमित रखने के बजाय गंभीर medical condition, functional impairment और continuing dependency को भी महत्व दिया गया है।
लेकिन benefit automatic नहीं है।
हर qualifying case को prescribed dependency requirements पूरी करनी होंगी और competent Medical Board/authority की assessment से गुजरना होगा।
Marriage के बाद भी eligible dependent son या brother का benefit जारी रह सकता है, लेकिन इस relaxation से उसकी spouse या children को CGHS coverage नहीं मिलेगा।
Sources:-
Government of India — Ministry of Health & Family Welfare, EHS Section
Office Memorandum dated: 1 September 2026
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